- इसमें माल, सेवाएँ, निवेश, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्द्धा, सरकारी खरीद और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
FTAs का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- FTAs स्थानीय उत्पादन को विदेशी व्यापार के साथ संयुक्त कर अर्थव्यवस्थाओं में विकास को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं।
- चूँकि FTAs के कारण प्रत्येक देश द्वारा कम लागत पर चयनित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन और खपत में वृद्धि लाता है।
भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की वर्तमान स्थिति
- भारत वर्तमान में 12 FTAs का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें भारत-यूएई CEPA नवीनतम है।
- नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी(Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) से भारत के बाहर आने के बाद 15 सदस्यीय FTA समूह (जिसमें जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं) में भारत के लिये मुक्त व्यापार समझौते ठंडे बस्ते में चले गए थे।
- लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत जारी है।
- भारत के प्रमुख व्यापार समझौते
- व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement- CECPA)
- दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (South Asian Free Trade Area- SAFTA)
- एशिया प्रशांत व्यापार समझौता(Asia Pacific Trade Agreement- APTA)
- दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौता (South Asia Preferential Trading Agreement- SAPTA)
भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित प्रमुख समस्याएँ
- पारदर्शिता और संवीक्षा की कमी: भारत अधिकांश FTAs पर बंद दरवाज़ों के पीछे बातचीत करता है, जहाँ उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है और उनकी नगण्य संवीक्षा की जाती है।
- इसके अलावा, कोई संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं है जो FTAs पर हस्ताक्षर के दौरान और उसके बाद कार्यकारी के कृत्यों की संवीक्षा में सक्षम हो।
- भारत ने वर्ष 2020-21 में आसियान देशों के साथ 15.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया। वित्त वर्ष 2020-21 में जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा 6.49 बिलियन डॉलर का रहा।
- इसके अतिरिक्त, जारी रूस-यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने वैश्विक तेल एवं कमोडिटी की कीमतों में भारी वृद्धि की है और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान उत्पन्न किया है।
आगे की राह
- खुली और प्रतिस्पर्द्धी अर्थव्यवस्था की ओर: भारत के व्यापार नीति ढाँचे को आर्थिक सुधार का सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये, जिसके परिणामस्वरूप एक खुली, प्रतिस्पर्द्धी और प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा।
- इसलिये, भारत को वैश्विक आर्थिक नेटवर्क में उद्यमियों को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिये जो उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकने का अवसर देगा।
- भारत के लिये विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones- SEZs) को MSME क्षेत्र से जोड़ना और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है।
- भारत को आधुनिक व्यापार अभ्यासों को भी अपनाने की आवश्यकता है जिन्हें निर्यात प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।
अभ्यास प्रश्न: भारत की अब तक की मुक्त व्यापार समझौता (FTA) यात्रा का एक अवलोकन प्रदान कीजिये और देश की विदेश व्यापार नीति में प्रमुख परिवर्तनों के सुझाव दीजिये।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)
प्रारंभिक परीक्षा:
Q1 पूर्ण और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर को नहीं दर्शाती है, यदि (वर्ष 2018)
(A) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ तालमेल बनाए रखने में विफल रहता है।
(B) कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ तालमेल बनाए रखने में विफल रहता है।
(C) गरीबी और बेरोज़गारी में वृद्धि।
(D) निर्यात की तुलना में आयात तेज़ी से बढ़ता है।उत्तर: (C)
Q2. SEZ अधिनियम, 2005, जो फरवरी 2006 में प्रभाव में आया, के कुछ उद्देश्य हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये (वर्ष 2010)
- अवसंरचना सुविधाओं का विकास।
- विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना।
- केवल सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
उपर्युक्त में से कौन-से इस अधिनियम के उद्देश्य हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3उत्तर: (A)
Q3. एक "बंद अर्थव्यवस्था" एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें (वर्ष 2011)
(A) पैसे की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित है
(B) घाटे की वित्त व्यवस्था होती है
(C) केवल निर्यात होता है
(D) न तो निर्यात या आयात होता हैउत्तर: (D)
